भूसंपादन कायदा २०१३ हा भारतातील 'Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013' म्हणजेच 'भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहतीमध्ये योग्य मोबदला आणि पारदर्शकतेचा हक्क कायदा, २०१३' या नावाने ओळखला जातो. या कायद्याने १८९४ च्या जुन्या भूसंपादन कायद्याची जागा घेतली आणि भूसंपादनाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि योग्य बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
या कायद्यामध्ये योग्य मोबदला, पुनर्वसन, सामाजिक परिणाम मूल्यांकन आणि इतर महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश आहे.
Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहतीमध्ये योग्य मोबदला आणि पारदर्शकतेचा हक्क कायदा, २०१३) हा कायदा जुना १८९४ चा कायदा रद्द करून १ जानेवारी, २०१४ पासून अंमलात आला आहे.
या कायद्याची मुख्य उद्दिष्ट्ये आणि तरतुदी याबद्दल अधिक जाणून घ्या.
कायद्यात 'सार्वजनिक उद्देश' याची स्पष्ट आणि मर्यादित व्याख्या केली आहे. यात राष्ट्रीय सुरक्षा, संरक्षण, पायाभूत सुविधा प्रकल्प, औद्योगिक कॉरिडॉर, सरकारी योजनांसाठी घरे आणि शैक्षणिक संस्था यांचा समावेश आहे.
जमीन संपादित करण्यापूर्वी, प्रस्तावित प्रकल्पामुळे प्रभावित होणाऱ्या लोकांवर होणाऱ्या सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.
भूसंपादन कायदा २०१३ हा जुन्या १८९४ च्या कायद्याच्या जागी आला आहे. या दोन्ही कायद्यात मोठे फरक आहेत ज्यामुळे जमीन संपादन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य झाली आहे.
भूसंपादन कायदा २०१३ च्या मुख्य माहितीकडे परत जा.
| वैशिष्ट्य | भूसंपादन कायदा, १८९४ | भूसंपादन कायदा, २०१३ |
|---|---|---|
| भरपाई | जमिनीच्या बाजारभावावर आधारित भरपाई | ग्रामीण भागात बाजारभावाच्या चौपट आणि शहरी भागात दुप्पट भरपाई |
| पुनर्वसन | पुनर्वसनाची कोणतीही तरतूद नव्हती | पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहतीची विस्तृत तरतूद |
| पारदर्शकता | प्रक्रिया पारदर्शक नव्हती | सामाजिक परिणाम मूल्यांकन आणि संमतीची तरतूद |
| सार्वजनिक उद्देश | सार्वजनिक उद्देशाची व्याख्या अस्पष्ट होती | सार्वजनिक उद्देशाची व्याख्या अधिक स्पष्ट |
| जमिनीचा वापर | न वापरल्यास कोणतीही स्पष्ट तरतूद नव्हती | ५ वर्षांत वापर न झाल्यास जमीन परत देण्याची तरतूद |
हा कायदा जमिनीच्या गरजा आणि बाधित लोकांच्या हक्कांमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करतो, ज्यामुळे विकास प्रक्रियेत सामाजिक न्याय सुनिश्चित होतो.